Smart city mission 2023 क्या है समझे हिन्दी में

भारत सरकार की Smart City Mission एक पहल है। जिसलके अंतर्गत अच्छे तरीकों, तथा डिजिटल टेक्नोलॉजी, एवं कस्बों और शहरों में अधिक सार्वजनिक – निजी भागीदारी के जरिये लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है।

What are the projects of smart city?

25 जून 2015 को Smart City Mission को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तथा केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को इस मिशन को लागू करने की जिम्मेदारी है। साथ ही, CEO की अध्यक्षता में प्रत्येक राज्य में एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया जाता है। तथा वह इस मिशन की देखभाल करते है। और 7,20,000 करोड़ रुपये की फंडिंग Smart City project को सफल बनाने हेतु दी गई है।

देश भर में पाँच चरणों में 100 शहरों का चयन किया जाता है। क्षेत्र विकास योजना के तहत इन शहरों को अपग्रेड किया जाएगा। तथा भारत के सभी राज्य इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल को छोड़कर शामिल है। और राज्य सरकार व केंद्र के बीच पश्चिम बंगाल ने राजनीतिक मतभेदों के कारण भाग नहीं लिया है। नवी मुंबई तथा मुंबई ने महाराष्ट्र में, अपनी भागीदारी वापस ले ली है।

स्मार्ट सिटी मिशन 2023 के उद्देश्य

देश के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किये गए 25 जून, 2015 में Smart City Mission का मुख्य उद्देश्य देश के 100 शहरों स्मार्ट शहरों में बदलना तथा यह एक शहरी विकास कार्यक्रम है। सभी शहरों में जरूरत की सभी सुविधाएं रहने वाले नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी। Smart City Mission के तहत बनाये जा रहे इन शहरों में नागरिकों की lifestyle को Technology का इस्तेमाल करके सुधारने का काम किया जाएगा।

भारत की लगभग 31% आबादी शहरों में 2011 की जनगणना में एकत्र किए गए आकड़ों के अनुसार, रहती है। तथा वह GDP में 63% योगदान करते है। ऐसा माना जाता है। कि भारत के लगभग 2030 तक 40% लोग शहरों में रह रहे होंगे। तथा 75% का योगदान GDP में करेंगे। तथा 100 कस्बों व शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन की lifestyle में भारत सरकार के Smart City Mission 2023 के तहत सुधार किया जाएगा।

India’s smart city project की विशेषताएं

• स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भूमि का इस्तेमाल क्षेत्र के अनुसार कई कामों के लिए किया जा सकता है। तथा विभिन्न उद्देश्य के लिए इसके तहत राज्यों के पास भूमि का इस्तेमाल करने की सुविधा होगी। हालांकि पर्यावरण सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा जाएगा।
• India’s Smart City project की विशेषताएं सभी को घर मिलने के अवसरों को बढ़ाना है। आवश्यकताओं में से घर जरूरी स्मार्ट सिटी मिशन के विकास हेतु एक है। अधिक आवास परियोजनाओं की आवश्यकता स्मार्ट शहरों को बड़ी तथा कम आय वाली आबादी की जरूरतों को पूरा करने हेतु होती है।
• smart city project of india 2023 का लक्ष्य यह होता है जैसे वायु प्रदूषण को कम करना, भीड़भाड़ को कम करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, तथा सुरक्षा सुनिश्चित करना, आदि हादसों को कम करने के लिए साइकिल चालकों तथा पैदल चलने वालों के लिए नये रास्ते बनाए गये है।
• परिवहन के अन्य विकल्पों को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे सार्वजनिक परिवहन, तथा पारगमन उन्मुख विकास (TOD)।
• खेल के मैदानों, खुले जिमों, पार्कों, तथा अन्य मनोरंजक स्थलों को बनाया जायेगा। ऐसा भारतीय नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किया जाता है।
• प्रशासन में अधिक ऑनलाइन सेवाएं जवाबदेही तथा पारदर्शिता लाने के लिए शुरू की गई है। उदाहरण के लिए, नागरिक नगरपालिका ऑफिस जाने के बजाय आप ऑनलाइन वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते है।
• शहर को पहचान स्वास्थ्य क्षेत्र, खेल, शिक्षा क्षेत्र, स्थानीय व्यंजन, संस्कृति, फर्नीचर, कला, आदि के आधार पर प्रदान की जाती है।
• बुनियादी ढांचे तथा सेवाओं पर क्षेत्र के विकास हेतु स्मार्ट समाधान लागू होते है।

  

india smart city project 2023 की चुनौतियाँ

स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने शहरों का चयन करने के लिए एक प्रतियोगिता पद्धति का इस्तेमाल क्षेत्र आधारित विकास रणनीति के आधार पर किया। पहले, राज्य स्तर पर शहरों ने प्रतिस्पर्धा की, तथा फिर राष्ट्रीय स्तर के smart city project challenge में विजेता ने भाग लिया। तथा स्मार्ट सिटी के रूप में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले शहरों को चुना गया। एवं राज्य सरकार की ओर से नामांकन आए है।

suggestions for smart city project

आपको हमने अपने इस आर्टिकल में कुछ सुझाव दिए है जिससे इस मिशन का अधिकतम लाभ मिल सकता है:-

• यह एक दीर्घकालिक कार्यक्रम होना चाहिए, यह केवल पाँच साल का कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि इस समय अधिकांश शहर सीमा के भीतर विकसित नहीं हो सकते है।
• अधिक परियोजनाओं की पहचान शहर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जानी चाहिए। तथा की स्मार्ट सिटी ऐसे है अभी तक जिनकी जल निकासी की समस्या हल नहीं हुई है।
• एक भी प्रोजेक्ट अमरावती, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, तथा शिलांग जैसे शहरों में क्यों पूरा नहीं हुआ, इस पर केंद्र सरकार को अध्ययन किया जाना चाहिए।
• टैक्स के जरिये धन जुटाने के लिए अधिक राजस्व उत्पन्न करना चाहिए। तथा फंड ट्रांसफर प्रक्रिया को भी सुलभ बनाया जाना चाहिए।
• साइबर सुरक्षा द्वारा इन सभी शहरों को सुरक्षित किया जाना चाहिए- तथा एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करना एवं देता सुरक्षा।

भारत के smart city mission funding

कुल मिलाकर, 7,20,000 करोड़ रुपये की राशि सरकार ने जारी की है। यानि औसतन 100 करोड़ रुपये प्रति शहर पाँच साल में। Smart City Mission केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के रूप में 50:50 मॉडल पर संचालित की जाएगी। जिसका अर्थ होता है कि 50 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा तथा 50 करोड़ रुपये का योगदान केंद्र शासित प्रदेशों या राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह भी भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के लिए एक चुनौती बन गई है। क्योंकि 27,282 करोड़ रुपये नवंबर 2021 तक केंद्र सरकार ने जारी किए है। जबकि केवल 20.124 करोड़ रुपये राज्यों ने जारी किए है।

smart city mission का data संचालन

आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय का स्मार्ट सिटी मिशन डेटा की क्षमता का लाभ उठाने के लिए कठिन शहरी समस्याओं को हल करने हेतु “data smart cities” रणनीति शुरू कर रहा है। Big data smart cities की पहल का मुख्य focus स्मार्ट शहरों में डेटा-संचालित प्रशासन व्यवस्था का विकास होगा।

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शहरों को स्थानीय स्तर पर डेटा व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को स्थापित करने हेतु डेटास्मार्ट शहरों का कार्यक्रम प्रोत्साहित करेगा। जिसमें स्मार्ट शहरों का एक नेटवर्क, स्मार्ट शहरों का गठबंधन, तथा शहर डेटा रणनीति आदि शामिल है। तथा इसका उद्देश्य यह है कि की क्षेत्रों में स्मार्ट शहर शहरों में डेटा – संचालित व्यवस्था के बारे में पियर-तू-पीयर सीखने की सुविधा प्रदान करना है।

शहरों में उत्पन्न डेटा के स्त्रोत व मात्र प्रतिदिन Internet of things सेंसर डिवाइस, तथा अन्य उपकरणों व शहर को जानने के तरीकों के इस्तेमाल के कारण बढ़ रही है। तथा अपने दैनिक कार्यों में जिन शहरों ने डेटा जागरूकता को अपनाया है। उन्हें “डेटास्मार्ट शहर” माना जाता है। नागरिकों की भागीदारी डेटास्मार्ट होने से विकसित होना तथा शहरी व्यवस्था की दक्षता, समस्या समाधान के नये तरीकों को प्रोत्साहित करते हुए  पारदर्शिता तथा जवाबदेही में सुधार की उमीद है।

Smart City Mission 2023 निष्कर्ष

स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य यह है कि भारतीय लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना तथा देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। शहरी एवं आवास मामलों के मंत्रालय का लक्ष्य स्थानीय क्षेत्र के विकास को 100 चयनित शहरों को टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके सक्षम करना तथा बुनियादी ढांचे व सेवाओं में सुधार करके Smart City Mission को पूरा करना है। 6 साल से अधिक समय इस परियोजना को शुरू हुए हो चुका है। तथा इससे कुछ शहरों में बदलाव दिखाई दे रहे है। और इस परियोजना से आर्थिक तथा सामाजिक लाभ मिलेगा। हालांकि कोविड-19 एवं वित्तीय प्रशासनिक जैसे इस कार्यक्रम की गति प्रभावित विभिन्न कारणों से हुई है।

Smart City Mission 2023 में पूछे जाने वाले प्रश्न व उत्तर

 स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च कब किया गया है?

 25 जून 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट सिटी मिशन का उद्घाटन किया था।

भारत में Smart City Mission का क्या उद्देश्य है?

भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत के नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करना तथा देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

कितनी धनराशि स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए आवंटित की गई है?

7,20,000 करोड़ रुपये Smart City Mission को सफल बनाने के लिए आवंटित किए गए है।

इस मिशन की देखरेख भारत का कौन सा विभाग करता है?

संयुक्त रूप से भारत सरकार आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर इस कार्यक्रम की चला रही है।

कितने शहरों का भारत में Smart City Mission के लिए चयन किया गया है?

100 शहरों को शॉर्टलिस्ट भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए किया गया है। हालांकि, पश्चिम बंगाल मिशन में राजनीतिक मतभेदों के कारण भाग नहीं ले रहा है।

अन्य सरकारी पहलों के साथ भी क्या यह मिशन मेल खाता है?

हाँ , प्रधानमंत्री आवास योजना, AMRUT, HRIDAY,  Make in India, swachh Bharat Mission तथा Digital India जैसे यह मिशन सर्वोत्तम परिणाम अन्य क्षेत्रीय कार्यों के साथ मिलकर देगा।